प्रेस विज्ञप्ति/24 सितंबर 2024
नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा विधायक दल ने दिल्ली के मुख्य सचिव से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दिल्ली में सीसीटीवी न लगाए जाने, छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन न करने, पानी की दिक्कत, टूटी सड़कों, कैग की 11 रिपोर्ट्स को सदन पटल पर न रखने, बड़ते प्रदूषण, 90 हजार गरीबों को राशन कार्ड जारी न करने जैसे मुद्दों पर मुख्य सचिव से संज्ञान लेने का आग्रह किया गया है। विधायक दल ने भाजपा विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में जानबूझकर विकास कार्य न करवाने का आरोप भी दिल्ली सरकार पर लगाया है। मुख्य सचिव से मिलने वाले भाजपा विधायक दल में भाजपा विधायक ओम प्रकाश शर्मा, मोहन सिंह बिष्ट, अभय वर्मा, अजय महावर, अनिल बाजपेई, जितेंद्र महाजन और पूर्व विधायक राज कुमार आनंद शामिल थे।
मुख्य सचिव से मिलने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आज दिल्ली के नागरिक दिल्ली सरकार की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण अमानवीय परिस्थितियों में जीने को विवश हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और यह सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। सभी विधायकों ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार जानबूझकर भाजपा विधायकों के क्षेत्र में विकास कार्य नहीं करवा रही है। दिल्ली सरकार पूरी दिल्ली में सीसीटीवी लगवा रही है, लेकिन भाजपा विधायकों के क्षेत्र में कहीं भी सीसीटीवी नहीं लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा इन विधायकों के क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी फंड भी दिल्ली सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है, जिसके चलते कोई भी विकास कार्य नहीं हो पा रहा है।
सरकार की नाकामियों की पोल खोलते हुए नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सरकार ने पिछले 4 साल से छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन नहीं किया है, जिसकी वजह से दिल्ली नगर निगम की वित्तीय व्यवस्था गड़बड़ा चुकी है। इसके अलावा दिल्ली के 2 करोड़ लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, लेकिन 73,000 करोड़ के कर्ज में दबे दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के सिर पर जूं तक नहीं रेंग रही है।
दिल्ली में टूटी सड़कों का जिक्र करते हुए गुप्ता ने कहा कि मानसून की बारिश के बाद सभी सड़कें बड़े बड़े गड्ढों से अटी पड़ी है और आए दिन इन पर हादसे हो रहे हैं। टूटी सड़कों के कारण इन पर से उड़ने वाली धूल प्रदूषण को बढ़ा रही है और लोग इस धूल में और पराली के धुएं के कारण इस दम घोंटू वातावरण में सांस लेने को मजबूर हो रहे हैं।
नेता प्रतिपक्ष ने इस ज्ञापन में दिल्ली के 95,000 गरीबों और वंचितों को दिल्ली सरकार द्वारा राशन कार्ड न दिए जाने का भी मुद्दा उठाया है। गुप्ता ने कहा कि यदि इन्हें राशन कार्ड दे दिए जाते तो ये सभी गरीब, वंचित और बेसहारा लोग केंद्र की ‘अंत्योदय अन्न योजना’ के तहत 25 किलो अनाज मुफ्त में पा सकते थे लेकिन आम आदमी पार्टी के मंत्री ने इन्हें राशन कार्ड देने से मना कर दिया।
गुप्ता ने कहा कि युवाओं पर अपना फोकस बताने वाली दिल्ली सरकार ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेजों के फंड को भी रोक दिया है, जिससे न केवल इन कॉलेजों का स्टाफ वित्तीय परेशानियों से जूझ रहा है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने से छात्रों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है । इन सबके अलावा कैग की कई सालों से लंबित पड़ी 11 रिपोर्ट को सदन में ना रखना, शैक्षणिक संस्थानों में भारी वित्तीय अनियमितताओं, 24 अस्पतालों के निर्माण में भ्रष्टाचार, दिल्ली की खस्ताहाल परिवहन व्यवस्था जैसे मुद्दे पर भी मुख्य सचिव का ध्यान आकृष्ट किया गया है।
गुप्ता ने कहा कि हमने मुख्य सचिव से भेंट कर उन्हें इन सभी मुद्दों पर सरकार को आवश्यक दिशा निर्देश देने का आग्रह किया है और इसके अलावा 26-27 सितंबर से होने वाले आगामी विधानसभा सत्र में विपक्ष इन सब मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा ताकि दिल्ली की जनता को भी पता चल सके कि उन्हें हो रही समस्याओं के लिए जिम्मेदार कौन है।